(१) बैंकद्वारा इजाजतपत्र प्रदान गरिएका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यको निमित्त समितिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियम बनाई लागु गर्नेछ । (२) बैंकले जुनसुकै बखत वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाको जुनसुकै कार्यालयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ । यस्तो निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धित कार्यालयमा बैंकको कुनै अधिकारी वा बैंकले तोकेको विशेषज्ञ खटाई वा विस्तृत विवरण तथा सूचनाहरु बैंकमा नै झिकाई पनि गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी वा विशेषज्ञ वा बैंकले मागेका लगत, तथ्याड्ढ, विवरण, सूचना, कम्प्युटर अडिटको लागि आवश्यक पर्ने विवरण तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट श्रृजना गरिएका कार्यक्रम, विवरण र वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली वा आवश्यक अन्य कुनै कागजात त्यस्तो अधिकारी, विशेषज्ञ वा बैंकले तोकेको समय भित्र त्यस्तो अधिकारी, विशेषज्ञ वा बैंकलाई उपलब्ध गराउने, हेर्न वा जाँच्न दिने कर्तव्य सम्बन्धित वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्था वा त्यस्तो वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीको हुनेछ । (४) यस दफा बमोजिम निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी वा बैंकले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीसंग निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा आवश्यक देखेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा लिखित रुपमा बयान गराउन सक्नेछ । (५) निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा आवश्यक देखिएका कुराको सम्बन्धमा बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । यसरी बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले यसरी दिएको निर्देशनको जानकारी यथाशीघ्र बैंकलाई दिनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी वा विशेषज्ञले आफूले गरेको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको प्रतिवेदन तोकिएको अवधिभित्र गभर्नर समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समितिको आगामी बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर समितिले आवश्यक निर्णय गरी सो सम्बन्धमा चाल्नु पर्ने कदमहरुका बारेमा गभर्नरलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्ने, गराउने जिम्मेवारी गभर्नरको हुनेछ ।